GST RATE HIKE :
मोदी सरकार ने एक बार फिर खाने संबंधित सभी चीजों और पढ़ाई से संबंधित सभी सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है इस फैसले से अब खाने पीने की चीजें और पढ़ाई संबंधित चीजें और भी मंहगी होने वाली है इससे साफ तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली की जेब पर खर्चा बढ़ने वाला है आज से मंहगा हो गया पनीर लस्सी और दही साथी पढ़ाई से संबंधित किताबें पेंसिल , रबड़ आदि महंगे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में पनीर लस्सी दही और शहद जैसे पैक्ट खाद्य पदार्थों के दामों में 5% जीएसटी लगाने के फैसले के बाद इन सभी पैक पदार्थों की कीमतों में 5% तक का इजाफा हो गया है । उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल ने कहा कि जीएसटी वृद्धि का प्रदेश के ढाई करोड़ व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया ।
इन चीजों पर लगाई गई है जीएसटी
- 400 ग्राम पैकेट दही ₹30 से बढ़कर अब ₹31 .50 पैसे हो गया ।
- 200 ग्राम पैकेट दही ₹20 से अब बढ़कर ₹21 तक हो गया ।
- 200 ग्राम पैकेट पनीर ₹80 से बढ़कर अब ₹84 हो गया ।
- 1 किलो पैकेट लेवल युक्त शहद ₹450 से बढ़कर अब ₹472 हो गया ।
- आधा किलो पैकेट एम लेवल युक्त शहद ₹240 से बढ़कर ₹262 हो गया ।
- पैकेट लेवल युक्त 10 किलो आटा ₹400 बढ़कर अब ₹420 हो गया ।
घरेलू सामानों पर जीएसटी लागू होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू
दरअसल सरकार ने 18 जुलाई को घरेलू सामानों जो दैनिक जीवन में रोजाना काम आने वाले , खाए जाने वाले उन पर सरकार ने 5% तक जीएसटी लगाने के फैसला किया था जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली समेत देश के अलग-अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन कर जीएसटी लागू करने पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से खाद्यान्नों पर 5% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस करने के लिए प्रदर्शन किया साथ ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल ने कहा कि जीएसटी वृद्धि का प्रदेश के ढाई करोड़ व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध किया 25 किलो वजन के सिंगल पैकिंग और लेवल वाली वस्तुओं पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लागू किया गया है जिससे दाल चावल दूध दही चार्ज समेत खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 2 से ₹5 की बढ़ोतरी हो जाएगी ।
क्या है जीएसटी
कैसे लगता है जीएसटी
जीएसटी एक टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान सर्विस को बेचता है वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित जीएसटी टैक्स भी शामिल होता है वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाले इससे सप्लाई लेने वाले लेता है । बाद में इसे सरकार को जमा कर देता है
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